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विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा में परिसीमन विधेयक 2026 पारित नहीं हो पाया। शुक्रवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक- 2026 लोकसभा में पेश किया है।

महिला आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्नी वाली कोई समस्या नहीं है।

विपक्ष का आरोप है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटें बढ़ाने से दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। हालांकि गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।

परिसीमन विधेयक 2026 पर संसद में खूब हंगामा हो रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों का तर्क है कि इससे संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम होगा। लोकसभा में विपक्ष के तर्कों का जवाब बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने दिया है।

संसद का विशेष सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि वह महिला आरक्षण के समर्थन में है लेकिन परिसीमन के खिलाफ है।

केंद्र की मोदी सरकार गुरुवार को परिसीमन बिल, 2026 बिल पेश करने जा रही है। विपक्ष के कई दल परिसीमन से जुड़े प्रावधानों के खिलाफ वोट करने की तैयारी में हैं।

महिला आरक्षण के साथ-साथ लाए जा रहे परिसीमन बिल पर मामला फंस सकता है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और बिना उनके समर्थन के संविधान संशोधन बिल का पास होना मुश्किल है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को चेन्नई में परिसीमन पर संयुक्ति समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में विपक्ष के कई दिग्गज नेता जुटे हैं। किन बातों पर चर्चा हो रही है, विस्तार से जानते हैं।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि 1973 में परिसीमन हुआ था तो कांग्रेस शासित राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ाई गई थीं। ऐसे में जानते हैं कि उस परिसीमन के बाद कहां-कहां सीटें बढ़ी थीं।

परिसीमन को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सांसदों की मीटिंग की है और इस मुद्दे को वह संसद में उठाने की तैयारी कर रहे हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। परिसीमन के मुद्दे पर वह दूसरे राज्यों को एकजुट करने में लगे हैं।

डीएमके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रस्ताव देकर उनसे आग्रह किया है कि तमिलनाडु का परिसीमन 1971 की जनसंख्या के आधार पर की जाए।