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Live: 'आज विरोध करेंगे तो कीमत चुकानी होगी', महिला आरक्षण पर बोले PM मोदी

संसद का विशेष सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि वह महिला आरक्षण के समर्थन में है लेकिन परिसीमन के खिलाफ है।

pm narendra modi

संसद में प्रधानमंत्री मोदी, Photo Credit: PTI

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देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसी विशेष सत्र में परिसीमन बिल और संविधान संशोधन बिल को भी पास कराने की तैयारी है। इनके जरिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 किए जाने की तैयारी है। महिला आरक्षण का समर्थन कर रहे विपक्षी दलों का कहना है कि वे परिसीमन के फॉर्मूले के खिलाफ हैं। तीन दिन के इस विशेष सत्र में इसी पर जोरदार हंगामा और बहस होने के आसार हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दल वोटिंग में भी विरोध कर सकते हैं। रोचक बात है कि बिना विपक्षी दलों के समर्थन के संविधान संशोधन बिल संसद में पास नहीं हो सकता है।

 

पढ़िए हर जरूरी अपडेट

Live Updates

2026-04-16T15:32

क्रेडिट आप ले लेना, सबका फोटो छपवा दूंगा- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'अगर आप इसका विरोध करोगे तो मुझे फायदा होगा। समर्थन करो पास हो जाएगा तो क्रेडिट आप ले लेना। मैं सरकारी खर्च से सबका फोटो छपवाने को तैयार हूं।'

2026-04-16T15:27

शब्दों का खेल मैं नहीं करता- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। जो अनुपात पहले से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपको गारंटी शब्द चाहिए तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। अगर वादा शब्द चाहिए तो मैं उसका इस्तेमाल करता हं। अगर तमिल में कोई शब्द चाहिए तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। जब नीयत साफ है तो मैं शब्दों का खेल नहीं करता।'

2026-04-16T15:23

नीयत की खोट नारी शक्ति माफ नहीं करेगी- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने महिला आरक्षण के मामले पर कहा, 'आज देश की महिला शक्ति नीयत भी देखेगी। नीयत की खोट को नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। हमें यह देखना होगा कि हम इसे कितने दिन तक रोकते हैं। लोग जनगणना के सवाल उठाते हैं तो मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन चीजों पर बात करेंगे।'

2026-04-16T15:11

अखिलेश मेरे मित्र हैं- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'धर्मेंद्र जी ने आपने मेरी पहचान करा दी। मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी-कभी मेरी मदद कर देते हैं। मुझे सबको साथ लेकर चलना है। मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं।'

2026-04-16T15:11

विपक्ष को पीएम मोदी की सलाह

विरोध कर रहे विपक्षियों के बारे में पीएम मोदी ने कहा, 'एक मित्र के रूप में सलाह देता हूं। हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई है और जब-जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। यह भी देखिए कि 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 2024 में सबने सहमति से इसे पारित किया तो यह विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ।'

 

 

 

2026-04-16T15:07

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

महिला आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा, 'हम भाग्यवान हैं कि देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं इधर-उधर की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम इस अवसर को जाने न दें। हम भारतीय मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं।'

2026-04-16T14:42

जाति आधारित जनगणना पर सवाल, मुस्लिम आरक्षण पर समाजवादी पार्टी अड़ी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, 'परिसीमन इसलिए है कि चुनावी मानचित्र को बदल दें। हम चाहते हैं कि पहले जनगणना हो। जब सही आंकड़े आ जाएंगे तब परिसीमन हो। आरक्षण ही जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम महिलाओं को न गिनते हों। हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ कर आरक्षण को पूरा किया जाए।'

2026-04-16T13:54

संविधान संशोधन पर नवीन पटनायक ने लिखी चिट्ठी

बीजेडी के मुखिया नवीन पटनायक ने 131वें संविधान संशोधन के बारे में ओडिशा के सभी सांसदों को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सभी सांसदों से संसद के अंदर और बाहर आवाज उठाने की मांग की है।

2026-04-16T13:48

रेवंत रेड्डी के 'हाइब्रिड मॉडल' पर जवाब

तेजस्वी सूर्या ने हाइब्रिड मॉडल के प्रस्ताव का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, 'यह तर्क तो बेहद हास्यास्पद है। इस हिसाब से तो मुकेश अंबानी के पास 1 लाख वोट होंगे और किसी आम आदमी के पास सिर्फ एक वोट होगा। यह 1 व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के खिलाफ है। यह संविधान के खिलाफ है। GDP तो एक साल कम रहती है, एक साल बढ़ती रहती है। इस हिसाब से तो जीडीपी बढ़ने-घटने से सीटें भी बढ़ती और घटती रहेंगी।'

2026-04-16T13:21

BJP ने महिला आरक्षण का विरोध किया था: दिग्विजय सिंह

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है, 'साल 2010 में बीजेपी ने महिला आरक्षण का राज्यसभा में विरोध किया था। दो साल पहले हमने एकतरफा समर्थन दिया तो अब आप इसमें बदलाव क्यों कर रहे हैं?'

 

 

 

2026-04-16T13:10

परिसीमन पर बोले गौरव गोगोई

जम्मू-कश्मीर और असम में हुए परिसीमन का उदाहरण देते हुए गौरव गोगोई ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के लिए आपने 2011 की जनगणना को आधार बनाया और असम में आपने 2001 की जनगणना को आधार बना लिया। जम्मू-कश्मीर में आपने परिसीमन आयोग बनाया और असम में यह काम चुनाव आयोग ने कर लिया। ये सब आप लोग अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं।'

2026-04-16T13:06

अर्जुन राम मेघवाल का जवाब

महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपनी बात रखते हए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ‘मुझे गर्व, हर्ष और रोमांच की अनुभूति होती है। आज का दिन संसदीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जा रहा है। किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। जो ताकत जिस राज्य की है, वो अभी रहेगी।’

2026-04-16T13:04

गौरव गोगोई ने क्या कहा?

कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में कहा, 'ऐसा लगता है कि आप महिला आरक्षण के समर्थन में नहीं हैं। आप तुरंत महिला आरक्षण क्यों नहीं लाते। 543 सांसदों के हिसाब से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दीजिए हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि आप जातिगत जनगणना के भी समर्थन में नहीं हैं। आप इसके पक्ष में नहीं थे। हमारे दबाव में आप जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुए।'

2026-04-16T12:45

हरिवंश ने भरा पर्चा

राज्यसभा सांसद ने उपसभापति चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा सचिवालय में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।

2026-04-16T12:45

कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बयान

कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने कहा है, 'साल 2023 में पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया था। किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था। हम 2024 में ही चाहते थे कि 543 सीटों के हिसाब से महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। अब 30 महीने के बाद ये लोग कर रहे हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर डीलिमिटेशन कराने के बाद ये लोग आरक्षण देंगे। आज भी बीजेपी की नीयत सही नहीं है।'

 

 

 

2026-04-16T12:29

तीनों विधेयकों पर कल होगा मतदान

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि तीनों बिलों पर शुक्रवार को शाम 4 बजे मतदान होगा। उससे पहले इन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

2026-04-16T12:21

केसी वेणुगोपाल को अमित शाह का जवाब

अमित शाह ने संसद में जवाब देते हुए कहा, 'वेणुगोपाल जी ने दो सवाल उठाए हैं कि बिल पर अलग और संविधान संशोधन पर अलग बहस होनी चाहिए। संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण के लिए ये दोनों कानून जरूरी हैं इसलिए ये साथ में लाए गए हैं। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग-अलग होता है। अभी हम चर्चा एक साथ में कर रहे हैं। जब आप बिल पारित करोगे तो तीनों में अलग-अलग डिवीजन होगा। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। कई बार ऐसा हो चुका है। आज सुबह ये लोग विरोध करने का तय करके आए हैं इसलिए हर चीज में विरोध ही कर रहे हैं।'

2026-04-16T12:17

संविधान संशोधन बिल पेश करने पर वोटिंग

लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’ पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 251 वोट और विरोध में 185 वोट पड़े।

2026-04-16T11:59

मीसा भारती ने क्या कहा?

RJD सांसद मीसा भारती ने कहा है, 'कल सभी विपक्षी दलों के नेताओं की एक मीटिंग हुई है और हमने तय किया है कि हम परिसीमन का विरोध करेंगे।'

 

 

 

2026-04-16T11:56

सदन में विधेयक पेश करने के लिए हुआ मतदान

पक्ष में पड़े वोट-207

खिलाफ पड़े वोट- 126

 

 

2026-04-16T11:44

DMK का जबरदस्त विरोध

तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके डिलिमेटशन बिल के विरोध में है। डीएमके सांसदों और नेताओं ने आज काले कपड़े पहने हैं। इतना ही नहीं, डीएमके नेताओं ने डिलिमिटेशन बिल की प्रतियां भी जलाई हैं।

 

 

2026-04-16T11:39

अखिलेश यादव को अमित शाह का जवाब

सपा के मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर अमित शाह ने कहा, 'अखिलेश यादव ने पूछा है कि जनगणना क्यों नहीं हो र ही है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जनणनना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने जातिगतण जनगणना कराने का फैसला किया है और जाति का डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है।'

 

 

2026-04-16T11:39

बिल पेश करने का प्रस्ताव

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 और डिलिमिटेशन बिल 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा।


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