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बिहार की सियासत में इन दिनों लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव काफी सक्रिय हैं। तेजप्रताप ने दही चूड़ा भोज के आमंत्रण के बहाने सियासी पारा बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार की सियासत में लॉन्च करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। इसके लिए पटना में भूख हड़ताल तक हो रही है।

इस समय बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मकर संक्रांति त्यौहार के बाद नीतीश कुमार सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है।

एक तरफ आरजेडी नीतीश सरकार पर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था होने का आरोप लगा रही है तो वहीं, तेज प्रताप राज्य की वर्तमान सरकार को बेहतर बता रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए मिथिलांचल के लोगों को साधने की कोशिश की

महागठबंधन के घटक दलों ने रक्षा बंधन के बाद पूरे बिहार के जिलों में यात्रा और प्रमंडल में रैली करने का फैसला लिया है। इस विरोध की वजह मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर बेवजह लोगों के नाम काटना बताया गया है।

आज बात करेंगे कैसे बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली। किन परिस्थितियों में राबड़ी देवी का नाम सीएम पद के लिए चुना गया। क्या है पूरी कहानी?

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि वो अपने बेटे निशांत कुमार को अपना उत्तराधिकारी और जेडीयू की कमान सौंप दें।

बुधवार को लखीसराय में एक रैली कार्यक्रम के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मटन भोज का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मंत्री खुद आम लोगों को मटन खिलाते नजर आए।

1990 के बाद से कांग्रेस अपने दम पर बिहार में आज तक अपनी सरकार नहीं बना पाई है। 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव जरूर जीती। मगर यह सरकार कुछ दिनों तक ही चली। बिहार में पार्टी वह करिश्मा आज तक नहीं कर पाई, जो 1990 से पहले किया करती थी।

2005 से आज तक बिहार में नीतीश कुमार का एकछत्र राज है। बीच में कुछ समय की खातिर जीतनराम मांझी को सीएम बनाया गया था। मगर उसके बाद से प्रदेश की बागडोर उनके ही हाथ में है।

आजादी से 2020 तक बिहार के इतिहास में कभी एक साथ 34 से अधिक महिला विधायकों की संख्या विधानसभा में नहीं देखने को मिली। मतदान में महिलाओं की भागेदारी तो बढ़ रही, लेकिन सरकार में नहीं। समझते हैं 1951 से 2020 तक का डेटा।