एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को 'लुटेरों (संशोधन) कानून' कहा जाना चाहिए। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा बीजेपी सरकार वक्फ संपत्तियों को छीनना चाहती है।
ओवैसी ने कहा, 'बीजेपी और एनडीए सरकारें लुटेरों का काम कर रही हैं। वे वक्फ संपत्तियों को छीनना चाहते हैं।' प्रस्तावित विधेयक के अनुसार आप सर्वे कमिश्नर को क्यों हटा रहे हैं? यह सबसे वरिष्ठ अधिकारी का पद है। यह सब लूट के लिए है। इसे वक्फ (संशोधन) नहीं बल्कि लुटेरों का संशोधन कानून' कहा जाना चाहिए।'
विधेयक मुसलमानों पर सीधा हमला
इससे पहले विधेयक पर कड़ा विरोध जताते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि यह विधेयक मुसलमानों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा था कि इससे मुसलमानों की संपत्तियां छीन ली जाएंगी। औवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए सवाल उठाया कि वक्फ बोर्ड के सदस्य गैर-मुस्लिम कैसे बन सकते हैं, जबकि मंदिर बोर्ड के सदस्य केवल हिंदू और गुरुद्वारा बोर्ड के सदस्य सिख ही हो सकते हैं।
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वहीं, शनिवार को विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के आह्वान पर सांसद ओवैसी ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधी। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वक्फ विधेयक के जरिए हमारे सीने पर गोलियां चला रहे हैं। वह हमारी मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बना रहे हैं।'
अमित शाह झूठ बोल रहे हैं- ओवैसी
ओवैसी ने आरोप लगाया कि विधेयक के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी यह प्रमाणित कर सकता है कि कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है, जिससे मुसलमानों का उस पर से दावा खत्म हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित बयान का हवाला देते हुए कि कोई वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, ओवैसी ने आरोप लगाया कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं।
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समीक्षा याचिका दायर हो सकती है
एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल और रेलवे दावा ट्रिब्यूनल सहित कई ट्रिब्यूनल हैं और हाई कोर्ट में उनके फैसलों के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की जा सकती है। उन्होंने कहा, 'क्या आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं? अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं।' ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ विधेयक आर्टिकल 14, 26 और 29 सहित संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
वक्फ बिल पर अमित शाह ने क्या कहा?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को संसद के मौजूदा बजट सत्र में 3 अप्रैल से पहले फिर से पेश किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले विधेयक को पिछले साल पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है।
