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RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में उनकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। अब इस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है।

वक्फ कानून को लगातार चुनौती दी जा रही है। ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्यों से इस पर जवाब मांगा है।

नए वक्फ कानून पर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। यह कानून वक्फ संपत्तियों को छीनने के उद्देश्य से बनाया गया है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दाखिल करके कहा है कि वक्फ कानून के बारे में जानबूझकर झूठ फैलाया जा रहा है, इसलिए ये याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए।

निशिकांत दुबे ने एक और विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त वाईएस कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त कहा है।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा तो संसद का कोई औचित्य नहीं है। पढ़ें रिपोर्ट।

वक्फ कानून पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को वक्फ (संशोधन) कानून को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर सकती है। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के तीन प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था।

कोर्ट ने वक्फ मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। अगली सुनवाई कल दो बजे होगी। केंद्र ने कहा कि  वक्फ संपत्तियों के रेग्युलेशन और मैनेजमेंट में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करना है। 

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ (संशोधन) कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इस बीच 6 बीजेपी शासित राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

तमिलनाडु में 150 परिवारों की जमीनों पर वक्फ ने दावा ठोंक दिया है। इन परिवारों का कहना है कि वे 4 पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं और टैक्स का भी पेमेंट किया है।

वक्फ बिल का विरोध कर रहे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक विवादित बयान से सियासत गरमा गई है। इमरान मसूद ने कहा कि सत्ता में आते ही वक्फ बिल का एक घंटे में इलाज कर देंगे। इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद इमरान मसूद ने सफाई भी दी है।