जुलाई 2025 से देशभर में पैसे और लेन-देन से जुड़े कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो आम लोगों से लेकर व्यवसायों तक सभी पर असर डालेंगे। इनमें UPI चार्जबैक प्रक्रिया से लेकर पैन कार्ड, रेलवे टिकट बुकिंग, GST रिटर्न और HDFC क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं कि यह बदलाव क्या हैं और आपकी जेब या दिनचर्या पर इनका क्या असर हो सकता है।
UPI चार्जबैक नियमों में बदलाव
अब तक, अगर कोई ग्राहक UPI ट्रांजैक्शन पर चार्जबैक की मांग करता था और वह रिजेक्ट हो जाती थी, तो बैंक को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से संपर्क करके केस को फिर से जांच में लाना होता था। लेकिन अब NPCI ने यह प्रक्रिया सरल बना दी है। बैंक खुद तय कर सकेंगे कि किन मामलों में चार्जबैक दोबारा प्रोसेस किया जा सकता है। इससे ग्राहकों को जल्दी और बेहतर समाधान मिलेगा।
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पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी
1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। पहले इसके लिए कोई भी पहचान पत्र और जन्म प्रमाणपत्र पर्याप्त होता था। लेकिन अब आधार से सत्यापन जरूरी होगा। यह फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने लिया है, ताकि पैन कार्ड प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाई जा सके।
Tatkal टिकट बुकिंग में सख्ती
रेलवे ने Tatkal टिकट बुकिंग प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। अब IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से Tatkal टिकट बुक करते समय आधार से सत्यापन जरूरी होगा। 15 जुलाई से OTP की व्यवस्था भी लागू हो जाएगी, यानी टिकट बुक करते समय आपके फोन पर एक कोड आएगा, जिसे भरना जरूरी होगा। साथ ही, रेलवे एजेंट्स पर एक समय सीमा लागू की गई है। अब AC क्लास के टिकट वह सुबह 10:30 बजे के बाद ही बुक कर सकेंगे, जबकि नॉन-AC क्लास के लिए समय 11:30 बजे के बाद निर्धारित किया गया है।
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GST रिटर्न में बदलाव
GSTN ने यह स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 से मासिक GST रिटर्न (GSTR-3B) फॉर्म को जमा करने के बाद बदला नहीं जा सकेगा। यानी गलती होने पर संशोधन संभव नहीं होगा। इसके अलावा, अब तीन साल से ज्यादा पुराने GST रिटर्न किसी भी हालत में दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। यह नियम व्यापारियों और करदाताओं दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
HDFC क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड से संबंधित खर्चों पर कुछ अतिरिक्त शुल्क और रिवॉर्ड प्वाइंट की सीमाएं तय की हैं। अब 10,000 रुपये से ज्यादा के मासिक खर्च पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसमें ऑनलाइन गेमिंग, यूटिलिटी बिल, किराया, ईंधन और शिक्षा शुल्क जैसे खर्च शामिल हैं। इस शुल्क की ज्यादातम सीमा 4,999 रुपये होगी।
