#special intensive revision

कांग्रेस चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगा रहा है। अब विपक्षी दलों के नेता भी राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन में शामिल हो रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार हैं।

बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2-2 EPIC नंबर हैं। इसे लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने इसे आरजेडी की चाल कहा है। क्या यह अपराध है, कितनी सजा हो सकती है, सब जानिए।

लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे राहुल गांधी ने अब एक डिनर पार्टी में विपक्ष के नेताओं को प्रजेंटेशन देकर अपनी ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बारे में समझाया है।

बिहार में SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर तो है लेकिन इस पर आपत्ति नहीं जता रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक किसी भी पार्टी ने इसे लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।

राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने चुनाव आयोग पर राज्यों के चुनावी चरित्र को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया दिन-प्रतिदिन अजीबोगरीब और चिंताजनक होती जा रही है।

चुनाव आयोग ने 50 लाख से ज्यादा वोटर को संदिग्ध पाया है। आयोग ने कहा है कि राशन कार्ड, वोटर आईडी और आधार का प्रयोग केवल पहचान के लिए सीमित रूप से किया जा रहा है।

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है एसआईआर पर विपक्ष हमलावर है। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी नई रणनीति बना रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। अब वोटर लिस्ट की जांच सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा।

बिहार के चुनाव में NRC की एंट्री हो गई है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बिहार में चुनाव आयोग की ओर से बिना शोर-शराबे के NRC लागू किया जा रहा है। वक्फ पर उलझी विपक्षी पार्टियां, अचानक NRC का जिक्र क्यों करने लगी हैं, आइए विस्तार से समझते हैं।

बिहार में चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने स्पेशन इंटेन्सिव रिवीजन शुरू किया है जिसके तहत एक फॉर्म भरवाया जा रहा है और इसी के आधार पर वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी।

इंडिया ब्लॉक का संयुक्त रूप से कहना है कि बिहार में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन नहीं होना चाहिए। यह लाखों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगा।

बिहार में लोगों से वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उन्हें लेकर लोग परेशान हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह दबे पांव NRC लागू करने की साजिश है।