#special intensive revision

तमिलनाडु में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले हुए SIR के बाद 74 लाख मतदाता कम हो गए हैं।

पश्चिम बंगाल में SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि  राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और राज्य निर्वाचन आयुक्त को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को निलंबित किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इन अधिकारियों ने लापरवाही से काम किया है।

पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन मामले में मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के व्‍यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने को चुनौती दी गई है।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अध्यक्षा ममता बनर्जी SIR के मुद्दे पर कोलकाता से दिल्ली तक मेहतन कर रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मुद्दे पर विपक्षी दल क्या कर रहे हैं..

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनावी मुद्दा है। यह मुद्दा बिहार में भारी पड़ा लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसे अवसर की तरह देख रहीं हैं। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं।

ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर दिल्ली में काफी बवाल किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर काफी गड़बड़ियां चल रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह उन सभी लोगों के नाम सार्वजनिक करे जिनके नाम वोटर लिस्ट से 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' के कारण काटे गए हैं।

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को लेकर हंगामा बरपा है। तृणमूल कांग्रेस सरकार, प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रही है। TMC का कहना है कि इसकी वजह से कई लोगों ने जान दी है।

चुनाव आयोग ने नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को SIR प्रक्रिया के तहत नोटिस भेज दिया था। हालांकि, बाद में स्पेलिंग की गलती बताकर BLO को गलती ठीक करने के निर्देश दिए गए।

हुबली में एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता ने केशवापुर पुलिस पर मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इन दावों से इनकार किया है और झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से करीब 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं।