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बिहार में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में परिवारवाद की बहस तेज हो गई है। नए कैबिनेट में तीन ऐसे नेता मंत्री बने हैं, जो पूर्व सीएम (CM) के बेटे हैं।

पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब उन चंद राज्यों में से एक रह गया है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी पंजाब में विस्तार की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो बीजेपी की राह मुश्किल कर रहे हैं।

केरल के विधानसभा चुनाव में फातिमा तहलिया ने जीत हासिल की है। जान लीजिए फातिमा तहलिया कौन हैं और इनका राजनीतिक करियर क्या है।

बंगाल समेत पांच राज्यों में नई सरकार के लिए जनता ने फैसला सुना दिया है। इन चुनाव के बाद अब अगले साल की शुरुआत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनकी तैयारी में राजनीतिक दल अभी से जुट गए हैं।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई वादे किए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।

गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने इन्फ्लुएंसर अंकिता को टिकट दी है, जिसके बाद पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है।

AIADMK के वरिष्ठ नेता और सांसद सीवी शणमुगम के एक बयान ने तमिलनाडु की राजनीति में विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने यह बयान मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा शुरू की गई एक पहल पर तंज कसते हुए दिया।

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में विपक्षी दलों को करारा झटका दिया है। महाराष्ट्र के बाद अब औवैसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ा सकते हैं।

फरीदाबाद में अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन एक ही दिन में करीब दो घंटे के अंतराल पर दो बार उद्घाटन किया गया। इसके बाद प्रदेश बीजेपी में चल रही अंदरूनी खटपट की खबरों ने और जोर पकड़ लिया है।

भारतीय संसद के उच्च सदन में 2026 में कई सीटें खाली हो रही हैं। इन सीटों पर चुनाव होंगे तो राज्यसभा का शक्ति संतुलन भी बदल जाएगा। कई दिग्गजों की संसद से विदाई हो सकती है।

पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता 2022 के बाद अब तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तमाम बड़े चेहरों के साथ होने के बावजूद भी बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई।

बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में पार्टियां जुट गई हैं। पश्चिम बंगाल, असम समेत कुल पांच राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है।