मनोज जरांगे ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने अपनी योजना के मुताबिक कहा है कि अगर सरकार उनकी मागों को नहीं मानती है तो वह आने वाले समय में मुंबई में दूध और सब्जियों की सप्लाई रोक देंगे।

जरांगे-पाटिल के मुताबिक सरकार ने उनका पांच प्रमुख मांगों को मान लिया है। वह पिछले पांच दिनों से भूख हड़ताल पर थे। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से पूरा शहर ठहर गया है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है और इसमें सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

मनोज जरांगे शुक्रवार से मुंबई के आजाद मैदान में धरने पर बैठे हैं। वह मराठाओं के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मराठा, कुनबी समुदाय के तहत ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर आजाद मैदान में धरना दे रहे हैं। वह मराठाओं के लिए ओबीसी वर्ग के तहत नौकरियों की मांग कर रहे हैं।