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पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रोक दिया था। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर इस संधि को बहाल करने की गुहार लगाई है।

भारत सरकार सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों से भारत के पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए रणनीति बना ली है। इसके तहत तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान को अब सिंधु जल संधि के तहत एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत अब उस पानी का क्या करेगा?

जल संकट से जूझ रही दुनिया के सामने संसाधनों के कुशल प्रबंधन और जल वायु परिवर्तन से निपटने की बड़ी चुनौती है। अगले 5 साल में लगभग 70 करोड़ लोगों को पानी के कारण अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा।

भारत के बाद अगर अफगानिस्तान ने काबुल नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ना तय है। मगर विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तनाव भी बढ़ सकता है।

प्यासे पाकिस्तान की चिंता अब चीन को सताने लगी है। उसने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में डैम बनाने की रफ्तार बढ़ा दी। अगले साल तक यह डैम बनकर तैयार हो सकता है।

तुलबुल नैविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर किए गए एक ट्वीट के बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच जोरदार बहस हुई। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक रैली में कहा कि सिंधु हमारी है और हमारी ही रहेगी। या तो हमारा पानी इसमें बहेगा या उनका खून।

सिंधु नदी पर पाकिस्तान सरकार सेना की सहायता से पांच नहरों का निर्माण कर रही है। इससे नाराज सिंध प्रांत के लाखों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो चुका है। दोनों पक्षों ने सैन्य एक्शन न लेने पर सहमति जताई है। मगर आतंकवाद पर भारत का सख्त रुख जारी रहेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में दुश्मनी है, रंजिश है, सियासत है लेकिन सिंधु जल संधि पर इसका असर नहीं होता है। वजह क्या है, आइए समझते हैं।

भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा, तब तक सिंधु जल संधि पर रोक नहीं हटाई जाएगी। भारत ने यह कदम पहलगाम अटैक का जवाब देते हुए लिया है।