इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 में 465 सर्वेक्षण किए, जिनमें 30,444 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला। मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि जब भी विभाग को प्रत्यक्ष कर चोरी की विश्वसनीय जानकारी मिलती है, वह सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती जैसे कदम उठाता है ताकि अघोषित आय को कर के दायरे में लाया जाए।
वित्त वर्ष 2024-25 में आयकर विभाग ने 465 सर्वेक्षण किए, जिनमें 30,444 करोड़ रुपये की अघोषित आय सामने आई। इसके अलावा, 1437 ग्रुप्स की तलाशी ली गई, जिसमें 2,504 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
क्या रहा पिछले सालों का आंकड़ा
वित्त वर्ष 2023-24 में 737 सर्वेक्षणों के जरिए 37,622 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला था, और 1166 ग्रुप्स की तलाशी में 2555 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। वहीं, वित्त वर्ष 2022-23 में 1245 सर्वेक्षणों से 9805 करोड़ रुपये की अघोषित आय पकड़ी गई थी, और 1437 ग्रुप्स की तलाशी में 1766 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हुई थी।
इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले तीन वित्त वर्षों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) में कुल 77,871.44 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला। इन तीन वर्षों में 3,344 समूहों की तलाशी ली गई, जिसमें 6,824.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
काला धन कानून के तहत कार्रवाई
काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015, जो 1 जुलाई 2015 से लागू हुआ, के तहत भी कार्रवाई की गई है। इस कानून के तहत 1 जुलाई 2015 से 30 सितंबर 2015 तक तीन महीने की विशेष अवधि में 684 मामलों में 4,164 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी संपत्ति की घोषणा की गई। इन मामलों में कर और जुर्माने के रूप में 2,476 करोड़ रुपये वसूले गए।
31 मार्च 2025 तक इस कानून के तहत 1,021 जांच पूरी की गईं, जिनमें 35,105 करोड़ रुपये से अधिक का कर और जुर्माना मांगा गया। साथ ही, 163 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं।
प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी काला धन कानून के तहत 17 मामलों में 89.78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की और 10 अभियोजन शिकायतें दर्ज कीं, जिनमें 4 पूरक शिकायतें शामिल हैं। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) की धारा 37A के तहत 12 मामलों में 285.39 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
इनकम टैक्स का टारगेट
मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आयकर विभाग कर चोरी रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विश्वसनीय जानकारी मिलने पर विभाग तुरंत कार्रवाई करता है, जिसमें सर्वेक्षण, तलाशी और संपत्ति जब्त करना शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अघोषित आय कर के दायरे से बाहर न रहे।
